तिरुपति/बंगलुरु, 14 नवंबर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में कावेरी जैसी अंतरराज्यीय नदियों, नदी जोड़ो पहल एवं संबंधित परियोजनाओं में राज्य के अधिकार पर जोर दिया एवं संयुक्त सर्वेक्षण की वकालत की।
बोम्मई ने तिरुपति में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक को कावेरी, कृष्णा एवं पेन्नार नदी बेसिन में उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए।
गोदावरी एवं कृष्णा नदियों को आपस में जोड़ने वाली पोलावर परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक का उचित हिस्सा प्रतिस्पथान जैसे मंचों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि कृष्णा नदी काफी हद तक कर्नाटक से बहती है और इसी प्रकार कावेरी राज्य से निकलती है तथा बहती है।
बोम्मई ने कहा, ‘‘ लेकिन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है, उसमें उचित हिस्से का एक टीएमसी पानी भी नहीं दिया गया है। इसलिए हम जोरदार वकालत करते हैं कि अंतिम डीपीआर बनाते समय कावेरी-कृष्णा-पेन्नार बेसिन में हमारा उचित हिस्सा बहाल किया जाए जैसा कि पहले की संकल्पना में किया गया था।’’
कर्नाटक ने गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वेगाई-गुंडार लिंक परियोजना के साकार होने की आशंका से 17 फरवरी 2021 को पत्र भेजकर केंद्र से अग्रिम कार्य के रूप में तमिलनाडु के सीवीजी लिंक प्रस्ताव को मंजूर नहीं करने का अनुरोध किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ तमिलनाडु के अपना सीवीजी लिंक लेने से पहले नदी संबद्ध सभी राज्यों, चाहे वह कर्नाटक हो, या आंध्रप्रदेश या पुडुचेरी, या केरल या तमिलनाडु, इनके बीच पानी का बंटवारा तय हो जाना चाहिए। हमने पहले ही भारत सरकार से इस संबंध में अनुरोध किया है। मैं गृह मंत्री से इस मामले पर गौर करने एवं सभी दक्षिणी राज्यों के साथ इंसाफ करने का अनुरोध करता हूं।
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