मुंबईः मुंबई और शेष महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए बंबई हाईकोर्ट ने अगले हफ्ते निर्धारित छुट्टियों के अलावा दो और दिन बंद रहने का फैसला किया.
इसका प्रभावी रूप से मतलब यह है कि हाईकोर्ट 12 अप्रैल से शुरू होने वाले पूरे हफ्ते के लिए बंद रहेगा. चूंकि 12 अप्रैल, 13 और 14 अप्रैल को पहले से ही गुढ़ीपाड़वा और बाबासाहब अंबेडकर जयंती के लिए छुट्टियां घोषित की गई थीं, इसलिए हाईकोर्ट ने आज मुंबई में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छुट्टियों को 15 अप्रैल और 16 तक बढ़ाने का फैसला किया.
अगले हफ्ते में अतिरिक्त छुट्टी को देखते हुए हाईकोर्ट ने 19 जून, 3 जुलाई और 17 (शनिवार) को काम करने का निर्णय लिया है. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी की पीठ ने आज कहा कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के कारण अदालत में वकीलों और वादियों की भौतिक उपस्थिति को कम करने के लिए सात अप्रैल से वह मामलों की सुनवाई हाइब्रिड प्रारूप (दोनों भौतिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस) के जरिये करेगी.
ताकि भीड़भाड़ होने से रोका जा सके: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज लोगों से कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर 14 अप्रैल को बाबासाहब आंबेडकर की 130वीं जयंती घरों में रहकर ही मनाने की अपील की. ठाकरे ने कहा कि यहां आंबेडकर मेमोरियल पर होने वाला कार्यक्रम प्रसारित किया जाए ताकि भीड़भाड़ होने से रोका जा सके.
मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि लोगों को बाबासाहब आंबेडकर और उनके आदर्शों के प्रति सम्मान के तौर पर उपयुक्त आचरण करना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए. जयंती समारोह के आयोजकों ने आश्वासन दिया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा.
कॉलेजियम ने बंबई उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के 10 नामों को मंजूरी दी
उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने बंबई उच्च न्यायालय के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.इन न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति अविनाश गुणवंत घरोटे, न्यायमूर्ति नितिन भगवंतराव सूर्यवंशी, न्यायमूर्ति अनिल सत्यविजय किलोर, न्यायमूर्ति मिलिंद नरेंद्र जाधव, न्यायमूर्ति एम जी सेवीलकर, न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट, न्यायमूर्ति डी बी उग्रसेन, न्यायमूर्ति एम एस जावलकर, न्यायमूर्ति एस पी तावडे और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर शामिल हैं. कॉलेजियम की सोमवार को हुई बैठक में इन नामों को अनुमति दी गई .
बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने की. अनुमोदित प्रस्तावों को मंगलवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाला गया. कॉलेजियम ने एक अन्य प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश विमला सिंह कपूर को उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने को मंजूरी दी.
कॉलेजियम ने अपनी बैठक में केरल उच्च न्यायालय के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इनमें न्यायमूर्ति कोनराड एस दियास, न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन, न्यायमूर्ति टी आर रवि, न्यायमूर्ति बेचु कूरियन थॉमस और न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी के नाम शामिल हैं.