नयी दिल्ली, पांच फरवरी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ‘‘निष्पक्षता और चुनाव प्रक्रिया की गरिमा’’ सुनिश्चित करने लिए भाजपा ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से सिर्फ केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती का आग्रह किया।
भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों की सूची के साथ निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे यह गुजारिश भी की कि राज्य में चुनावों के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक राज्य पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की निगरानी करें तथा साथ ही सुरक्षाबलों की तैनाती का अंतिम अधिकार भी केंद्रीय पर्यवेक्षकों को हो।
प्रतिनिधमंडल द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए ज्ञापन के मुताबिक पार्टी की ओर से राज्य पुलिस व प्रशासन के ‘‘गैर-राजनीतिक और निष्पक्ष’’ न होने का आरोप लगाते हुए ये मांगें की गई हैं।
भाजपा के इस प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता के अलावा पार्टी महासचिव भूपेन्द्र यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष सहित अर्जुन सिंह, लॉकेट चटर्जी जैसे सांसद और कुछ अन्य नेता शामिल थे।
पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए दासगुप्ता ने कहा कि ‘‘पक्षपातपूर्ण’’ राज्य प्रशासन इन प्रावधानों का दुरुपयोग कर सकता है।
दासगुप्ता ने कहा कि प्रतिनिधमंडल ने दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र से मत देने संबंधी प्रावधान के दुरुपयोग को लेकर आयोग को अपनी चिंताओं से अवगत कराया और कहा कि ऐसे लोगों के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग पिछले साल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस प्रकार की व्यवस्था कर चुका है।
पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होना है।
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