बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई जुलाई से प्रारंभ करते हुए फरवरी 2020 तक विभिन्न चरणों में पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है।
बिहार विधानसभा में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए शिक्षा विभाग के 347 अरब 98 करोड़ 69 लाख 44 हजार रुपये से अनधिक के आय—व्यय पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए वर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण काफी अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र की मान्यता समाप्त हो रही थी जिसके बाद उन्हें नौकरी पाने में दुश्वारी होती। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर उनकी अवधि को बढा दिया गया है और हम उन सभी अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने का इरादा रखते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है और प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में हम बहुत जल्द अवसर देने जा रहे हैं।
वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की चर्चा करते हुए बताया कि 2018—19 में कुल 43336 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया जिसके तहत 1157 करोड़ 24 लाख रुपये स्वीकृत राशि से 34999 विद्यार्थियों को 307 करोड़ 43 हजार रुपये वितरित किए गए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 2018—19 में राज्य योजना मद से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित दसवीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के 39023 छात्राओं के लिए प्रति छात्रा दस हजार रूपये की दर से राशि उपलब्ध करा दी गयी है।
वर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2019—20 के व्यय के लिए प्रस्तावित व्यय में से स्थापना एवं प्रतिपद्ध व्यय के लिए 144 अरब 89 करोड़ 66 लाख 44 हजार रुपये प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि वार्षिक स्कीम के लिए 203 अरब 9 करोड़ 3 लाख रूपये का प्रस्ताव है जिसमें केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत केंद्रांश की राशि 82 अरब 14 करोड़ 3 लाख रुपये तथा राज्यांश की राशि 27 अरब 24 करोड़ 90 लाख 24 हजार रूपये शामिल हैं ।
वर्मा ने बताया कि राज्य स्कीम के लिए 32 अरब 20 करोड़ 9 लाख 76 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है । उन्होंने कहा कि बिहार के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की कक्षाओं में सूचना तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक वातावारण में सुधार के उद्देश्य से उन्नयन बिहार इस साल अगस्त महीने से प्रारंभ किया जा रहा है।
राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शिक्षा मंत्री से यह मांग की कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ठुकरा दिए जाने पर वे पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जे के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाएं जिसे सर्वानुमति से पारित कराकर केंद्र को भेजा जाए।
इस पर शिक्षा मंत्री द्वारा कोई जवाब नहीं देने पर विपक्षी सदस्य मंत्री के जवाब के दौरान ही सदन से वाकआउट कर गए। मंत्री के जवाब के बाद विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में सदन ने शिक्षा विभाग के बजटीय मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया।