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बिहार: उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई से मांगनी पड़ सकती है माफी

By एस पी सिन्हा | Updated: September 18, 2022 15:43 IST

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से सीबीआई पर हमला किया था। अब वही मामला उनके गले की फांस बनता जा रहा है।

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ठळक मुद्देबिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मांगनी पड़ सकती है सीबीआई से माफी तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी सीबीआई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणीसीबीआई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके पूछा क्यों न रद्द की जाए जमानत

पटना: बिहार के उप मुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि तेजस्वी यादव को सीबीआई से माफी मांगनी पड़ सकती है, अन्यथा उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

दरअसल, तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों जांच एजेंसी सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 25 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने सीबीआई के बारे में ये कहा था कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे रिटायर नहीं होंगे? सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए।

बता दें कि सीबीआई ने रेलवे से जुड़े घोटालों के मामले में पिछले दिनों बिहार में कई जगह छापे मारे थे। इस दौरान राजद से जुड़े कई नेताओं के ठिकानों पर सीबीआइ ने तलाशी ली थी। इन छापों से नाराज तेजस्‍वी यादव ने खुले मंच से सीबीआई अधिकारियों को हड़काने वाली टिप्‍पणी की थी। इसी आधार पर सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका नामंजूर करने के लिए विशेष जज से गुहार लगाई है।

सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि तेजस्‍वी यादव अपनी ताकत का इस्‍तेमाल कर और सीबीआई अधिकारियों को धमकाकर जांच प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी हालत में उन्‍हें जेल भेजा जाना चाहिए। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्‍वी यादव ने जमानत की शर्तों का उल्‍लंघन किया है।

सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे पूछा गया है कि उनकी जमानत क्यों न रद्द की जाए? जवाब के लिए उन्हें 28 सितंबर का समय दिया गया है।

अगर तेजस्वी यादव समय पर इस नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनकी जमानत को रद्द किया जा सकता है। इसके बाद उन्‍हें जेल जाना पड़ेगा। ऐसी हालत में बिहार सरकार में उप मुख्‍यमंत्री की उनकी कुर्सी भी संकट में है। इसका असर बिहार में महागठबंधन की सरकार पर भी पड़ सकता है।

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