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बिहार विधानसभा चुनावः 12 से 15 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी?, झामुमो ने राजद और कांग्रेस दिखाया ठेंगा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 10, 2025 22:15 IST

Bihar Assembly Elections: झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में प्रमुख साझेदार झामुमो का राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ गठबंधन है।

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ठळक मुद्देचुनावों में झामुमो के लिए सीट सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है।हमारी जिम्मेदारी है और हमने इस संबंध में पहले ही कदम उठा लिए हैं।बिहार में 243 सीट वाली विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद है।

Bihar Assembly Elections: कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि गठबंधन सहयोगी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए सीट मिलें। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में प्रमुख साझेदार झामुमो का राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ गठबंधन है। राजू ने झारखंड के गिरिडीह जिले में पत्रकारों से कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों में झामुमो के लिए सीट सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है।

गठबंधन के हिस्से के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है और हमने इस संबंध में पहले ही कदम उठा लिए हैं।’’ पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि झामुमो बिहार विधानसभा चुनाव में 12 से 15 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि हालांकि ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगियों के साथ वार्ता के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

बिहार में 243 सीट वाली विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद है। बाद में, रांची में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान राजू ने कहा कि झारखंड में पार्टी संगठन को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने पहले ही ब्लॉक-स्तरीय समितियां गठित कर दी हैं। अब, हम जल्द ही राज्य के 49 शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड-स्तरीय और ग्राम पंचायत समितियां गठित करेंगे।’’

कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी आदिवासियों के लिए अलग सरना धार्मिक संहिता और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। राजू ने कहा ‘‘हम अलग सरना संहिता के लिए दिल्ली में जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन करेंगे।’’ राजू ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए भारत निर्वाचन आयोग की भी आलोचना की।

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