जयपुर, 17 मार्च राजस्थान के संसदीय कार्यमंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि आर्थिक विकास के मापदंडों में सड़क एक आधारभूत संरचना है।
सडक एवं पुल की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की विकास प्रक्रिया एवं आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण में सड़क तंत्र को मजबूत बनाना राज्य सरकार का प्राथमिक कार्य है।
उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का आधारभूत विकास सड़कों के बिना संभव नहीं है। मंत्री का कहना था कि राज्य का लोक निर्माण विभाग सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने एवं उसका विस्तार एवं उनका उचित रख-रखाव करने के लिए उत्तरदायी है।
धारीवाल विधानसभा में मांग संख्या 21 (सड़कें एवं पुल) की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने सड़कें एवं पुल की 77 अरब 83 करोड़ 47 लाख 69 हजार रूपये की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी।
मंत्री ने बताया कि पिछले दो साल दो माह में 26,530 किलोमीटर (कि.मी) सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किये गये हैं जिनमें से 4480 कि.मी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर 243 गांवों को लाभांवित किया गया है। उनके अनुसार साथ ही 3286 कि.मी राज्य राजमार्गो एवं जिला सड़कों तथा 1828 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य करवाये गये हैं जिनपर 11,864 करोड़ रूपये का कुल व्यय किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यो को करवाने के साथ 6096 करोड़ रूपये लागत के 4248 नवीन कार्य स्वीकृत कर शुरू किये गये है जिनसे 17,786 कि.मी सड़कों का निर्माण होगा।
इससे पूर्व चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक ब्रजेन्द्र ओला और हेमाराम चौधरी ने राज्य सरकार निशाना साधते हुए सरकार पर सडक निर्माण में उनके क्षेत्र में भेदभाव का आरोप लगाया।
चौधरी ने कहा कि यदि सरकार की उनसे कोई दुश्मनी है तो उन्हें सजा दे, उनके क्षेत्र की जनता ने क्या बिगाडा है?
ओला ने भी उनके क्षेत्र के इसी तरह के मामले उठाये।
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