राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि अनुजा निगम द्वारा प्रदेश के सम्बल गांवों में 10-10 लाख रुपये की लागत के मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों पर 55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। विकास कार्यों के प्रस्ताव जिलों की जिला परिषद के माध्यम से एक माह में प्रस्ताव तैयार कराये जायेंगे।
मास्टर मेघवाल बुधवार को सहकार भवन में स्थित अनुजा निगम द्वारा संचालित योजनाओं की अधिकारियों से चर्चा कर विस्तार से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुजा निगम द्वारा एससी/एसटी वर्ग एवं दिव्यागों, सफाई कर्मचारियों के लिए स्वरोजगार के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। योजना का पात्र लोगों को लाभ मिले इसके लिए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिये कि जिला स्तर पर योजनाओं के पात्र लोगों लाभ पहुंचाने के लिए विशेष शिविर लगाये जायें और जिलों में जाकर प्रभावी मॉनिटरिग करें। उन्होंने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि अनुजा निगम द्वारा जिन लोगों का ऋण माफ किया उनको शिघ्र ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करें।
उन्होंने अधिकारियों को 60 दिन की कार्ययोजना तैयार कर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के भी निर्देश दिये। बैठक में अनुजा निगम के प्रबन्धक निदेशक श्री विरेन्द्र बांकावत ने अनुजा निगम द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अनुजा निगम द्वारा एससी/एसटी पोप योजना के अन्तर्गत 10-10 हजार रुपये का अनुदान देकर स्वरोजगार के लिए बैंक से ऋण दिया जाता है। इसी प्रकार 4 प्रतिशत ब्याज दर पर एवं बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण अनुजा निगम द्वारा मुहैया कराया जाता है। बैठक में अनुजा निगम के महाप्रबन्धक श्री शीशराम चावला व अन्य अधिकारी मौजूद थे।