दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह के मामले में अभियोजन की मंजूरी देने पर ‘जल्द फैसला’ करने लिए संबंधित विभाग को कहेंगे।
एक अदालत ने कुमार और अन्य के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को तीन अप्रैल तक स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। इसके कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की है।
इस बारे में सवाल करने पर केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा, “ संबंधित विभाग (गृह) के कामकाज में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं उनका (विभाग का) फैसला नहीं बदल सकता हूं लेकिन उनसे जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कह सकता हूं।”
सूत्रों ने कहा कि गृह विभाग को मामले के संबंध में फैसला लेना है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश भी दिया कि वह नगर सरकार को कुमार पर अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी के बारे में याद दिलाए।
पुलिस ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया और कहा था कि उन्होंने 9 फरवरी, 2016 को परिसर में एक समारोह में लगाये गये राजद्रोह के नारों का समर्थन किया और जुलूस निकाला था।