गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) बिल 2019 पेश करेंगे। इसके जरिए जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है।
पिछले दिनों भारी हंगामे के बीच लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल पास हो गया। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन का समय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले राष्ट्रपति शासन का समय 3 जुलाई को समाप्त होने वाला था।
10 दिनों के लिए बढ़ा कामकाज
17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून को शुरू हुआ और इसका समापन 26 जुलाई को निर्धारित था। लेकिन संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने 23 जुलाई को संसद के मौजूदा सत्र को 10 दिन बढ़ाने का ऐलान किया। अब यह 9 अगस्त को समाप्त होगा। यह फैसला 35 विधेयकों के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।