नागपुरः एनएचएआई द्वारा अजनी आईएमएस प्राेजेक्ट का टेंडर रद्द करने के बाद अजनी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास शुरू हो गए हैं. रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरएलडीए) ने 301.50 करोड़ रुपए लागत के स्टेशन अपग्रेडेशन वर्क के लिए गत दिनों संबंधित ठेकेदारों से प्रस्ताव मंगाए हैं.
यह प्रस्ताव आने पर पड़ताल के बाद इनकी छंटनी होगी. फिर चुनिंदा ठेकेदारों के लिए टेंडर जारी हाेगा. यह टेंडर पाने वाली कंपनी अजनी वर्ल्ड क्लास स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू करेगी. इस प्रक्रिया में भले ही लंबा वक्त लगेगा, लेकिन आरएलडीए ने इस दिशा में पहला कदम जरूर बढ़ा दिया है.
आरएलडीए के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में अजनी स्टेशन का पुनर्विकास हाेगा. प्लेटफाॅर्म और स्टेशन परिसर काे आधुनिक शक्ल देकर सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी. अजनी स्टेशन के पश्चिमी छोर पर जगह कम होने से पूर्वी छोर की ओर जरूरी विकास कार्य किए जाएंगे.
इनमें अजनी स्टेशन से अजनी आरक्षण कार्यालय की दिशा में एक बड़ा रास्ता बनाया जाएगा. यहां से महाल, मेडिकल सहित पूर्व और दक्षिण नागपुर के लोग आसानी से अजनी स्टेशन पर आ सकेंगे. वहीं, अन्य कार्योें के लिए पुराने रेलवे क्वार्टरों को हटाया जाएगा.
एनएचएआई ने प्रोजेक्ट से हाथ झटका
पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अजनी आईएमएस (इंटर मॉडल स्टेशन) प्रोजेक्ट 44 एकड़ में साकार करने वाला था. लेकिन इसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाना था. इसका पर्यावरणविदों ने कड़ा विरोध किया. इससे एनएचएआई ने हाल ही में अजनी आईएमएस का टेंडर रद्द कर दिया. अब आरएलडीए वर्ल्ड क्लास यानी स्टेशन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत अजनी स्टेशन का पुनर्विकास करेगा.
हरियाली बरकरार रखने पर जोर
अजनी रेलवे परिसर की हरियाली से छेड़छाड़ न हो, इसका विशेष ख्याल आरएलडीए द्वारा रखा जाएगा. आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अजनी वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए कम जगह लगेगी. रेलवे स्कूल को भी हटाने की जरूरत नहीं होगी. कम से कम पेड़ों को काटना पड़ेगा.
प्री-बिड मीटिंग में आए सवाल
रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव मंगाने के बीच आरएलडीए ने हाल ही में प्री-बिड मीटिंग ली. इसमें इच्छुक ठेकेदारों को आमंत्रित किया गया. उन्हें प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी दी गई. फिर उन्हें प्रोजेक्ट विषयक शंकाओं को उपस्थित करने को कहा गया. यह शंकाएं (सवाल) आने पर उनका जवाब ठेकेदारों को दिया जाएगा. फिर वे आरएलडीए में प्रस्ताव भेजना शुरू करेंगे.