नई दिल्ली, 27 जनवरीः देश को नुकसान पहुंचाकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें देश वापस लाने के लिए मोदी सरकार एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके संकेत एयर इंडिया की एक गुप्त उड़ान की मिली अनुमति से होता है। डीजीसीए ने दिल्ली से पोर्ट ऑफ स्पेन के बीच एयर इंडिया की एक विशेष नॉन स्टॉप फ्लाइट को उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। इसके लिए बोइंग 787-8 का इस्तेमाल किया जाएगा।
सवार होंगे गुप्त यात्री
टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस उड़ान में तीन कैप्टन, तीन को-पायलट और 13 केबिन क्रू मेंबर रहेंगे। इसमें यात्रा करने वाली सवारियों की सूचना गुप्त रखी गई है। हालांकि माना जा रहा है कि इस पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी जाएंगे और भगोड़ों को वापस लेकर आएंगे।
मिशन की तैयारियां पूरी
दिल्ली से पोर्ट ऑफ स्पेन के बीच की उड़ान तय करने में 16-17 घंटे का समय लग सकता है। हालांकि ये काफी हद तक हवा की स्पीड पर भी तय होगा। पोर्ट ऑफ स्पेन में लैंड करने के बाद क्रू मेंबर को कम से कम 12 घंटे का विश्राम दिया जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि यहां करीब 15 घंटे के बाद वापसी होगी।
245 सीटर विमान में कुल 45 यात्री
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया के इस विमान 256 सीटर (18 बिजनेस+238 इकोनॉमी) है लेकिन क्रू मेंबर को मिलाकर भी इसमें कुल 45 यात्री ही सफर करेंगे। इनका सामान भी ज्यादा नहीं होगा। एयरक्राफ्ट के टैंक फुल किए जाएंगे जिससे दिल्ली से पोर्ट ऑफ स्पेन के बीच 14 हजार किमी की यात्रा बिना रुकावट के पूरी कर सके।
आर्थिक अपराधियों पर कसेगा शिकंजा
कैरेबियाई द्वीप समूह के कई देशों में भारत के आर्थिक भगोड़े शरण लिए हुए हैं। इनमें हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी और जतिन मेहता प्रमुख हैं। इन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। मेहता जहां कुछ साल पहले सेंट किट्स एंड नेविस के नागरिक बन चुके हैं, वहीं, चोकसी ने एंटीगुवा और बारबुडा की नागरिकता हाल में ही ली है। इसके अलावा यूरोप में छिप रहे नीरव मोदी को भी पकड़कर स्वदेश वापस लाया जा सकता है।
प्रत्यर्पण संधि का अभाव
कई कैरेबियाई देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। आर्थिक भगोड़े इसी का फायदा उठाते हैं। कई देश छोटी-मोटी रकम के निवेश पर अपने देश की नागरिकता दे देते हैं। बशर्ते आपके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि प्रत्यर्पण संधि के अभाव में भी भारत इन आर्थिक अपराधियों को स्वदेश लाने का कौन-सा तरीका खोजता है। हालांकि ऐसे किसी ऑपरेशन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।