कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य संशोधित नागरिकता कानून को लागू करने के खिलाफ विधानसभाओं में प्रस्ताव ला सकते हैं। एक दिन पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि संसद द्वारा पारित कानून को लागू करने से राज्य मना नहीं कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पंजाब का अनुसरण कर सकते हैं जिसने सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। पटेल ने यहां कहा, ‘‘पंजाब के बाद हम राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।’’
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार शिवसेना और राकांपा के साथ गठबंधन में है। भरूच में उन्होंने एक कार्यक्रम के इतर कहा, ‘‘जब इतने राज्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो केंद्र सरकार को यह स्पष्ट संदेश है कि आपको इस पर (सीएए) गंभीरता से विचार करना चाहिए।’’
राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 24 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान सीएए के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाने का निर्णय किया है। पटेल ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहा व्यापक प्रदर्शन लोगों द्वारा किया जा रहा है और यह स्वत: स्फूर्त है न कि किसी पार्टी की तरफ से प्रायोजित है।