कोरोना के चलते जहां एक तरफ मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness allowance) को फ्रीज कर दिया था। वहीं, अभी त्योहार से पहले सरकार ने काफी भी दी हैं। इनमें एडवांस सैलरी से लेकर LTA तक सब शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने का ऐलान किया है।
कर्मचारियों को दिवाली बोनस
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार के 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
LTC कैश वाउचर स्कीम
पिछले हफ्ते में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे। बता दें कि कोविड 19 का अर्थव्यवस्था पर असर देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी ऐलान किया है। इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इस स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा। इससे केंद्रीय कर्मचारी पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रैवेल अलाउंस (LTA) का इस्तेमाल 2022 तक कर सकेंगे।
इन विभागों को मिलेगा बोनस
दशहरे के पहले सरकार ने ऐलान किया था कि वह अपने 30 लाख नॉन-गैजेट एम्प्लोयी को बोनस देगी। सरकार ने इसके लिए 3737 करोड़ रुपये का बजट दिया है। सरकार के मुताबिक भारतीय रेल, पोस्टल, डिफेंस, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख नॉन-गैजेटेड (गैर-राजपत्रित) कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। इससे सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। हाल में उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों की 1 दिन के सैलरी कट का फैसला वापस ले लिया है। हालांकि Covid फंड के लिए IAS, IPS, IFS और MLA की सैलरी में कटौती जारी रहेगी।