कोविड के चलते अपनों को खोने वाले परिवारों को 50-50 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई: गौतम
By भाषा | Published: December 13, 2021 07:40 PM2021-12-13T19:40:48+5:302021-12-13T19:40:48+5:30
कोविड के चलते अपनों को खोने वाले परिवारों को 50-50 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई: गौतम
नयी दिल्ली, 13 दिसंबर दिल्ली सरकार ने कोविड -19 के कारण अपने करीबी लोगों को खोने वाले 21,235 परिवारों को 50-50 हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा इसके अलावा 2,500-2,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए प्राप्त 12,668 आवेदनों में से 9,484 को मंजूरी दे दी गई है।
गौतम ने कहा, ''दिल्ली सरकार शहर में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 'मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना'' के तहत 50-50 हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा उन परिवारों को 25-25 सौ रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिनमें कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति की मौत हो चुकी है। उन बच्चों के परिवार को भी 25-25 सौ रुपये की मासिक सहायता दी जा रही है, जो महामारी के कारण अनाथ हो गए हैं।''
गौतम ने कहा, ''50,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता के लिए कुल 25,100 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक 21,235 परिवारों को सहायता दी गई है।''
उन्होंने कहा कि लगभग 2,500 परिवारों को विभिन्न कारणों से योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि लगभग 1,500 परिवारों को जल्द ही सहायता मिलेगी।
मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 2,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए प्राप्त 12,668 आवेदनों में से 9,484 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि आवेदकों में से 7,955 को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में 1,120 आवेदनों का सत्यापन चल रहा है।
गौतम ने रेखांकित किया कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही सरकार पेंशन का वितरण कर रही है और कोई लंबित मामला नहीं है।
मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने उन सभी परिवारों से संपर्क किया है, जिन्होंने कोविड-19 के कारण कम से कम एक सदस्य को खो दिया है। मंत्री ने कहा कि अब तक दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत कुल 4.06 करोड़ रुपये मुआवजा राशि वितरित की है।
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने एक बयान में कहा कि मुआवजा वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाया गया है।
बयान में कहा गया है, ''हमने आवेदकों के लिए दस्तावेजों के बोझ को हल्का करने के लिए हरसंभव प्रयास किया है। एसडीएम कार्यालयों और उनकी टीमों को घर-घर जाकर सत्यापन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
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