2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला के तीनों मामले में CBI की विशेष अदालत ने ए राजा सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी और कई अन्य आरोपी थे। स्वान टेलीकॉम के वकील ने बताया है कि फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सीबीआई आरोप साबित नहीं कर कर पाए हैं।
आइए जानते हैं कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में के पूरे उस घटनाक्रम के बारे में-
16 मई 2007 : ए राजा को दूसरी बार दूरसंचार मंत्री नियुक्त किया गया।
सितम्बर-अक्तूबर 2008 : दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिए गए।
15 नवंबर 2008 : केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में खामियां पाई गईं। जिसके बाद दूरसंचार मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की।
21 अक्तूबर 2009 : सीबीआई ने 2 जी स्पेक्ट्रम मामले की जांच के लिए मामला दर्ज किया गया था।
22 अक्तूबर 2009 : मामले के सिलसिले में सीबीआई ने दूरसंचार विभाग के कार्यालयों पर छापेमारी की गई ।
17 अक्तूबर 2010 : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2 जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देने में दूरसंचार विभाग को कई नीतियों के उल्लंघन का दोषी पाया।
14 नवम्बर 2010 : विपक्ष के हंगामे के बाद राजा ने इस्तीफा दिया।
24 और 25 दिसम्बर 2010 : राजा से सीबीआई ने पूछताछ की गई।
31 जनवरी 2011 : राजा से सीबीआई ने तीसरी बार फिर पूछताछ की गई, जिसके बाद एक सदस्यीय पाटिल समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी गई।
2 फरवरी 2011 : 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में राजा, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ समय बाद इनको बेल पर रिहा कर दिया गया।
21 दिसंबर 2017: कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।