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1960 सिंधु जल संधिः भारत से पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान में न जाए?, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक, ऐसे कसेगा शिकंजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 25, 2025 22:17 IST

1960 Indus Water Treaty: हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत से पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान में न जाने पाये।

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ठळक मुद्देभारत के फैसले के बाद भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा के लिए बैठक की।भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि वह आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है।

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रही है कि भारत से पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान में न जाने पाये। पाटिल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई निर्देश जारी किए हैं और उन पर अमल के लिए यह बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि शाह ने बैठक में इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत से पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान में न जाने पाये।’’

शाह ने मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित रखने संबंधी भारत के फैसले के बाद भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा के लिए बैठक की। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर पर्यटक शामिल थे। पाटिल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि वह आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

पाटिल ने बाद में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय पूर्णतः न्यायसंगत और राष्ट्रहित में है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान में नहीं जाए।’’ सूत्रों ने बताया कि सरकार अपने निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है।

सूत्रों ने बताया कि पाटिल के अलावा कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने संबंधी अपने निर्णय से अवगत करा दिया है और कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को सीमा पार से लगातार आतंकवाद के जरिए निशाना बनाकर संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है।

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