जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण, 35-ए पर आवश्यक कदम जल्द
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 31, 2019 20:15 IST2019-07-31T20:15:10+5:302019-07-31T20:15:10+5:30
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई। इसे मंजूरी मिलने से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी निर्णय वे करेंगे वह राज्य के हित में होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई। इसे मंजूरी मिलने से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
राम माधव ने अनुच्छेद 35 ए पर कहा- मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के हित में आवश्यक कदम उठाएगी
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को वापस लेने की केंद्र की किसी भी योजना से जुड़े सवाल का सीधा उत्तर देने से बचते हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार राज्य के हित में उचित समय आने पर आवश्यक कदम उठाएगी।
माधव ने बताया, ‘‘इस पर (संविधान के अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करने के बारे में) भाजपा का रुख बेहद स्पष्ट है और (इस मामले में) पार्टी कोई निर्णय नहीं करने जा रही है। यह निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार करेगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी निर्णय वे करेंगे वह राज्य के हित में होगा।’’
R Madhav, BJP,on Mehbooba Mufti: She should go with such issues among people.Not even people from her own party come to her meetings, not even on its Foundation Day. So she's started using language of 'Main barood uthaaoongi...haath jal jaega..." to create fear among people.(2/2)
— ANI (@ANI) July 31, 2019
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के राजनीतिक दल अपनी राजनैतिक जमीन बचाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के आने-जाने को अन्य मुद्दों से जोड़ कर कश्मीर में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं । माधव ने कहा, ‘‘स्थानीय राजनीतिक दलों के नेता अपने राजनीतिक हितों के लिए भय का माहौल पैदा कर रहे हैं।
सुरक्षा की दृष्टि से कश्मीर में बलों का आना जाना लगा हुआ है और यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अतिरिक्त बल अमरनाथ यात्रा और चुनावों के लिए लगाए गए हैं क्योंकि यहां पंचायत के लिये प्रखंड स्तर पर चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन, व्यक्तिगत हितों के लिए बलों के आने-जाने को अन्य मुद्दों के साथ जोड़ा जा रहा है ।’’ संविधान का अनुच्छेद 35 ए राज्य को प्रदेश के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है ।
भाजपा ने अविनाश राय खन्ना को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया
भाजपा ने बुधवार को पार्टी उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। राज्य में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए बताया कि पार्टी प्रत्येक बूथ पर सदस्य बनाने के लिए कार्य करेगी।
यह इस बात का संकेत है कि पार्टी घाटी में अपनी मौजूदगी महसूस कराने के लिए पूरा प्रयास करेगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पार्टी का पारंपरिक रूप से अधिक प्रभाव नहीं रहा है। खन्ना राज्य में पार्टी के संगठनात्मक मामलों के प्रभारी भी हैं।
Arun Singh, BJP National General Secretary: Party President Amit Shah ji has decided that Avinash Rai Khanna will be the in-charge for the upcoming Assembly Elections in Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/ssQiUChL6d
— ANI (@ANI) July 31, 2019
यह नियुक्ति भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा द्वारा पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के कोर समूह की एक बैठक की अध्यक्षता करने के एक दिन बाद हुई है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के बाद करने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिया है कि चुनाव अक्टूबर..नवम्बर में कराये जा सकते हैं।