संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2019-20 के मुताबिक रोग निवारक उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश रिपोर्ट में बताया गया कि 14 जनवरी 2020 तक देशभर में ऐसे 28,005 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।
समीक्षा रिपोर्ट में रेखांकित किया गया, ‘‘इंद्रधनुष मिशन के तहत देश के 680 जिलों में 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ। नए टीके जैसे मीजिल्स-रुबेला, न्यूमोकोकल कांजुगेट टीका, रोटावायरस टीका और पोलियो टीका देने की भी शुरुआत की गई है।’’
रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) 2016-17 के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक क्षमता से अधिक सेहत पर खर्च में कमी आई है और यह वर्ष 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 58.7 रह गई है।’’
वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य खर्च अनुमान 2016-17 के मुताबिक सेहत पर सरकारी खर्च का 52.2 फीसदी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर हो रहा है जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सरकारी खर्च का दो तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने का आह्वान किया गया है।
समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) गरीबों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं देने में अहम कदम है। दूसरा कदम मुफ्त दवा सेवा पहल के तहत राज्यों को पर्याप्त राशि आवंटित की गई। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस सुविधा की अधिसूचना जारी कर दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालय में बदलने की योजना शुरू की और गत पांच साल में 141 नए चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 2.51 लाख मानव संसाधन के लिए राज्यों की मदद की है।