भारतीय क्रिेकट बोर्ड (बीसीसीआई) की शीर्ष समिति की 17 जुलाई को होने वाली चौथी बैठक में भारत के संशोधित भविष्य के दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) और घरेलू सत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी।
नौ सदस्यीय परिषद की बैठक में आईपीएल में चीनी प्रायोजन से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। आईपीएल से संबंधित किसी भी मामले में हालांकि फैसला लेने का अधिकार केवल इसकी संचालन समिति के पास है, जिसने पिछले महीने गलवान घटी में चीन के साथ हुई झड़प के मद्देनजर चीन से जुड़ी कंपनियों के प्रायोजन की समीक्षा के लिए बैठक बुलाने का फैसला किया है।
बैठक के लिए हालांकि तारीख तय नहीं है। भारतीय टीम पिछली बार मार्च के पहले सप्ताह में मैदान पर उतरी थी। टीम को सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए जुलाई में श्रीलंका और अगस्त में जिम्बाब्वे का दौरा करना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इन श्रृंखलाओं को स्थगित कर दिया गया।
कोरोना वायरस के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे है, ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि खिलाड़ी कब अभ्यास शिविर के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों ने हालांकि व्यक्तिगत रूप से नेट अभ्यास शुरु कर दिया है।
बैठक के एजेंडे में घरेलू क्रिकेट कार्यक्रम को अंतिम रूप देने पर चर्चा भी शामिल है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के लागू होने से पहले मार्च में रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था। इसके बाद ईरानी कप को अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया गया। था। अगर अक्टूबर-नवंबर में आईपीएल के आयोजन की योजना बनी तो इस बात की संभावना है कि घरेलू सत्र को छोटा किया जाएगा।
पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बीसीसीआई को भारत में होने वाले अगले (2021) टी20 विश्व कप के लिए कर में छूट की मांग पर फैसला करने के लिए दिसंबर तक का समय दिया था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी।’’
इसके अलावा, परिषद में ‘बिहार क्रिकेट संघ से संबंधित मुद्दों’ पर चर्चा होगी। परिषद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की प्रतिनिधि अलका रेहानी ने बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस बैठक में केवल योग्य पदाधिकारी ही शामिल हों।
उन्होंने परिषद के सदस्यों को भेजे ई-मेल में कहा, ‘‘अध्यक्ष या संयुक्त सचिव (जो बीसीसीआई से सचिव पद हटने के बाद इसकी भूमिका निभाएंगे) यह सुनिश्चित करें कि शीर्ष परिषद की चौथी बैठक में सिर्फ वही सदस्य भाग ले जो संविधान के अनुसार इसके पात्र हैं।’’ बीसीसीआई ने शीर्ष अदालत से अपने अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल को 2025 तक बढ़ाने की मांग की है।