Highlightsबीसीसीआई सीईओ राहुल जोहरी शुक्रवार को खेल अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।राहुल जोहरी ने खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया से मिलने का समय मांगा है।
नई दिल्ली, आठ अगस्त।बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी शुक्रवार को खेल अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और दक्षिण अफ्रीका ए और महिला टीम के भारत दौरों के लिए स्वीकृति मांगेंगे। इस बीच अटकलें हैं कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी नियमों को स्वीकार करने का बीसीसीआई पर दबाव बनाने के लिए इन दौरों की स्वीकृति रोकी जा सकती है।
मंत्रालय ने क्रमश: अगस्त के अंत और सितंबर में होने वाली इन दोनों श्रृंखलाओं को अब तक स्वीकृति नहीं दी है, जिसके बाद जोहरी ने खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया से मिलने का समय मांगा है। दक्षिण अफ्रीका ए और महिला टीमों के भारत दौरे में रुकावट आ सकती है, क्योंकि बीसीसीआई को मेहमान टीमों के लिए अब तक खेल मंत्रालय से अनिवार्य स्वीकृति पत्र नहीं मिला है।
प्रक्रिया के अनुसार जब भी कोई देश भारत का दौरा करता है तो बीसीसीआई इसके कार्यक्रम से खेल मंत्रालय को अवगत कराता है और उसे इस दौरे की स्वीकृति मिलती है जिससे मेहमान टीमों को वीजा लेने में आसानी होती है। स्वीकृति पत्र सामान्यत: 30 से 45 दिन के भीतर मिलता है।
बीसीसीआई के दावे के अनुसार मार्च में आवेदन भेजने के बावजूद खेल मंत्रालय ने अब तक स्वीकृति नहीं दी है। सूत्रों ने संकेत दिए है कि विलंब करने का कारण देश की सबसे अमीर खेल संस्था को पूरी तरह से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के दायरे में आने के लिए बाध्य करना है।
खेल मंत्रालय के अधिकारी ने बताया, ‘‘बीसीसीआई सीईओ कल खेल सचिव से मिलेंगे। उन्होंने कुछ लंबित मुद्दों का हल निकालने के लिए खेल सचिव से समय मांगा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारा रुख हमेशा स्पष्ट रहा है कि बीसीसीआई का कोई काम अगर हमारे पास लंबित है तो उन्हें हमारे से संपर्क करना होगा। हम उनके पास नहीं जाएंगें।’’
बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि बैठक पूरी तरह से स्वीकृति लेने से जुड़ी है। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘बेशक बीसीसीआई के नाडा के दायरे में आने को लेकर मुद्दा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ए और महिला टीम के इस महीने के अंत में होने वाले भारत दौरों को लेकर काफी कागजी कार्रवाई लंबित है।’’
मंत्रालय के अधिकारियों ने हालांकि बैठक के एजेंडा के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया लेकिन पर्याप्त संकेत दिए कि बीसीसीआई को नियमों के दायरे में आना होगा। अधिकारी ने कहा, ‘‘एक चीज बेहद स्पष्ट है कि हम बीसीसीआई को अपवाद नहीं बनाएंगे। हमारे लिए सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ समान है। सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ एक सरकारी डोपिंग रोधी एजेंसी के अंतर्गत हैं और वह नाडा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पूरी तरह अनुपालन किए बगैर बीसीसीआई नाडा के साथ अलग एमओयू (सहमति पत्र) पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता।’’
मंत्रालय के इस इनकार का असर बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीनियर टीम की होने वाली घरेलू श्रृंखला पर भी पड़ सकता है क्योंकि आसानी से वीजा हासिल करने के लिए मंत्रालय के पत्र की जरूरत होगी।
नाडा के अंतर्गत आने से बीसीसीआई के इनकार के बाद से सरकार और बीसीसीआई के बीच पिछले कुछ समय से टकराव की स्थिति चल रही है। डोपिंग परीक्षण में नाकाम रहने के कारण बीसीसीआई के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को नवंबर तक प्रतिबंधित करने से कुछ दिन पहले ही खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर उसके डोपिंग रोधी ढांचे की आलोचना की थी।
