Chhattisgarh Assembly Election 2023: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना’ (एमजीएएनवाई) की शुरुआत की। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं। इस योजना का मकसद बेघरों और ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को बिलासपुर जिले में आयोजित 'आवास न्याय सम्मेलन' में 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना' की शुरुआत की। गांधी और बघेल ने तखतपुर विकासखंड के परसदा (सकरी) गांव में आयोजित 'आवास न्याय सम्मेलन' में 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना' की शुरुआत की।
अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 10.76 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शेष बचे 6,99,439 पात्र परिवारों को भी आवास मुहैया कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री बघेल ने 'मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना' के पांच सौ लोगों को एक-एक लाख रुपए वितरित किए।
उन्होंने कहा कि गांधी और बघेल ने सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 669.69 करोड़ रुपए की लागत वाले 414 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने चयनित 2,594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1,117 लोगों के बीच वन अधिकार पत्रों का वितरण किया।
इस दौरान गांधी और बघेल ने आयोजन स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान गांधी ने स्वयं-सहायता समूह द्वारा संचालित ‘गारमेंट फैक्ट्री’ की भी शुरुआत की। प्रत्येक लाभार्थी को 25 हजार रुपये से एक लाख तीस हजार रुपये तक की पहली किस्त का वितरण की।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना (एमएनएसएएसवाई) के तहत 500 लाभार्थियों के खातों में कुल पांच करोड़ रुपये डाले गए। एमएनएसएएसवाई के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ इमारत एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मकानों के निर्माण के लिए एक लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6,99,439 योग्य लाभार्थियों को भी इस योजना से फायदा मिलेगा। ये लाभार्थी स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं लेकिन इन्हें इस योजना का फायदा अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने की वजह से इन 6,99,439 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की मंजूरी नहीं मिली।