लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को प्रदेश में पांच पांच सीड पार्क स्थापना को दी मंजूरी है. इसके साथ ही सरकार ने राज्य में डेयरी खोलने के लिए अब पांच करोड़ तक सब्सिडी देने का भी फैसला किया है. इसके अलावा सूबे में 71 ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभाओं में एक विवाह घर बनाए जाने का फैसला किया गया है. यहां लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में कुल दस प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, यूपी की कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेनाओं के प्रति धन्यवाद जताते हुए अभिनंदन प्रस्ताव को भी पास किया है.
बीज व्यवसायियों को प्रदान की जाएगी रियायतें
सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों पर मोहर लगी, उनकी जानकारी सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी. सुरेश खन्ना के अनुसार, उत्तर प्रदेश को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पांच सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की.
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले यह सीड पार्क को प्रदेश के 5 क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे. इन सीड पार्क के माध्यम से बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग व हाइब्रिड लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
योजना के तहत पहले सीड पार्क की स्थापना लखनऊ जिले के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिस पर 266.70 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा. इसके अलावा यूपी के पश्चिमी, तराई, मध्य, बुंदेलखंड एवं पूर्वी जोन में सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे. सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि एक सीड पार्क से लगभग 1200 लोगों को प्रत्यक्ष तथा 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है. इसके साथ ही लगभग 40,000 बीज उत्पादक किसान इन पार्कों से सीधे तौर पर जुड़ेंगे.
पूरे प्रदेश में पांच सीड पार्कों की स्थापना से 6000 प्रत्यक्ष एवं 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होंगे. सरकार इन सीड पार्कों में निवेश करने वाले बीज व्यवसायियों को विभिन्न रियायतें प्रदान करेगी. बीज उद्योगों को 30 वर्ष की लीज पर भूमि भी दी जाएगी, जिसे आवश्यकता अनुसार 90 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा.
डेयरी खोलने के लिए सब्सिडी देगी सरकार
राज्य में डेयरी सेक्टर को अधिक बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करने के लिए कैबिनेट ने उप्र दुग्धशाला विकास व दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 में दूसरा संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की. जिसके चलते अब प्रदेश में दुग्धशाला की स्थापना के लिए कुल लागत का 35% अनुदान दिया जा सकेगा. इस फैसले के तहत दुग्धशाला की स्थापना के लिए अधिकतम पांच करोड़ रुपये अनुदान प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है.
अब डेयरी प्लांट में आधुनिकीकरण के लिए लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम ढाई करोड़ रुपये), डेयरी प्लांट के बाहर फील्ड में ट्रेसेब्लिटी व क्वालिटी कंट्रोल उपकरण के लिए खरीदी गई मशीनरी व स्पेयर पार्ट्स की लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम एक करोड़ रुपये), रेफ्रिजरेटेड वैन/इंसुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली/डीप फ्रीजर व अन्य कोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना के लिए लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम एक करोड़ रुपये), पशु आहार व पशु पोषण उत्पादन निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण के लिए लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम दो करोड़ रुपये) तथा सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के तहत आने वाले मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद का विनिर्माण करने वाली इकाईयों को प्लांट मशीनरी की स्थापना के लिए खरीदी गई मशीनों की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख रुपये) की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.
71 ग्रामीण विधानसभाओं में बनेंगे पंचायत उत्सव भवन
ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले मांगलिक आयोजनों की सुविधा बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक विवाह घर (पंचायत उत्सव भवन) बनाने की योजना को मंजूरी दी है. योजना के पहले चरण में 71 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में इन उत्सव भवनों का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कैबिनेट ने मंजूर किया है.
हर उत्सव भवन पर 1.41 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय कमेटी द्वारा पंचायत उत्सव भवन की भूमि चिन्हित की जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत तकनीकी व गैर-तकनीकी कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इन संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय पायलट, विमानन अभियंता, क्वालिटी मैनेजर, अपर निदेशक (तकनीकी), प्रबंधक (परिचालन), चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी सहित अन्य पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों पर लागू होगा.
कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जताया आभार
सुरेश खन्ना के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारतीय सेना द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के प्रति उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) एवं जनता की ओर से अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया.
इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और आतंकवाद के खिलाफ अडिग रुख को प्रदर्शित किया है. मंत्रिपरिषद भारतीय सेना के शौर्य, साहस और प्रतिबद्धता को नमन करते हुए उनका ह्रदय से अभिनंदन करती है. राष्ट्र की रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों पर पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है.