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Tripura Budget 2023-24: त्रिपुरा में 27,654 करोड़ रुपये का बजट, नए कर का प्रावधान नहीं, ‘मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना’ शुरू, शीर्ष 100 लड़कियों को मुफ्त स्कूटर, जानें बड़ी बातें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 7, 2023 20:00 IST

Tripura Budget 2023-24: पूंजीगत निवेश 5,358.70 करोड़ रुपये तय किया गया है। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 22.28 प्रतिशत अधिक है। बजट में 611.30 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है।

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ठळक मुद्देस्वास्थ्य बीमा योजना ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (सीएम-जय)-2023’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा।राज्य सरकार की ‘सीएम-जय’ शेष 4.75 लाख परिवारों (जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते हैं) को कवर करेगी। प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का बीमा लाभ दिया जाएगा।

Tripura Budget 2023-24: त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्राणजीत सिंह रॉय ने चालू वित्त वर्ष के लिए शुक्रवार को 27,654 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें किसी नए कर का प्रावधान नहीं है। मानसून सत्र के पहले दिन बजट पेश करते हुए रॉय ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था के आठ प्रतिशत की दर से वृद्धि करने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि पूंजीगत निवेश 5,358.70 करोड़ रुपये तय किया गया है। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 22.28 प्रतिशत अधिक है। बजट में 611.30 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है। मंत्री ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एक स्वास्थ्य बीमा योजना ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (सीएम-जय)-2023’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार की ‘सीएम-जय’ शेष 4.75 लाख परिवारों (जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते हैं) को कवर करेगी। इसके तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। इसके दायरे में राज्य सरकार के कर्मचारी भी आएंगे। इस योजना के लिए सरकार प्रति वर्ष लगभग 589 करोड़ रुपये खर्च करेगी।”

बजट में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वालीं शीर्ष 100 लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने को लेकर मुफ्त स्कूटर प्रदान करने के लिए एक नई योजना ‘मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना’ शुरू करने का भी  प्रस्ताव है।

मंत्री ने 35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के तहत अगरतला के गांधीघाट में एक पर्यटन और सांस्कृतिक प्रचार केंद्र विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार का 1,200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ छह जिलों में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की मदद से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास का लक्ष्य है।

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