नई दिल्ली, 3 अगस्त: देश में काले धाने को लेकर चल रही राजनीति और आरोप-प्रत्यारोप के बीच स्विस बैंकों में जमा राशि को लेकर एक नई सूचना सामने आई है। समाचार एजेंसी रायटर्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भारत के हक में सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टैक्स अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह दो भारतीयों की बैंक डिटेल्स भारत को सौपें। बताया जा रहा है कि इन दोनों पर भारत की एजेंसियों को टैक्स चोरी का शक था। इसके बाद ही उन्होंने इन दोनों के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली थी।
वहीं दूसरी ओर दोनों आरोपियों ने कोर्ट में यह याचिका दायर कर अपनी जानकारी ना देने की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका दायर करते हुए यह दलील दी थी कि भारत चोरी हुए बैंक डेटा के बल पर टैक्स चोरी के जांच की मांग कर रहा है।खबरों कि मानें तो भारत के लिए यह केस जीतना बहुत मुश्किल था। क्योंकि इससे पहले जब भी इस तरह का कोई भी मामला सामने आया है तो कोर्ट ने जानकारी देने से मना कर दिया है।लेकिन इस बार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि उसे डेटा कानूनी तौर पर मिला है या फिर किसी दूसरे देश से मिला है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा बाकी जितने भी देश हैं जो चोरी के डेटा को लेकर कानून की मदद मांग रहे हैं उन्हें मदद मिलनी चाहिए।
बता दें कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमे कहा गया था कि भारतीयों का स्विस बैंकों में जमा धन 2017 में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। उसके बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा था कि स्विस बैंक के मुताबिक भारतीयों के लोन और डिपॉजिट में पिछले साल 2017 की तुलना में 34.5 प्रतिशत की कमी आई है।
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