नयी दिल्ली, 12 मई बिजली मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच देश में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सक्रियता के साथ कदम उठाये हैं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह चिन्हित देश के 73 बड़े ऑक्सीजन संयंत्रों को की जा रही बिजली आपूति पर नजर रख रही है। इसमें से 13 संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं।
देश में महामारी के बीच ऑक्सीजन की मांग में कई गुना वृद्धि को देखते हुए मंत्रालय ने सार्वजिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों द्वारा ऑक्सीजन संयंत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सुधारात्मक और एहतियातन कई कदम उठाये हैं।
इसके तहत बिजली सचिव और संबंधित राज्यों के बिजली सचिवों, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक तथा पोस्को (पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन) के स्तर पर मामला-दर-मामला आधार पर ऐसे संयंत्रों को की जाने वाली बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा हर दिन की जा रही है।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि दैनिक समीक्षा में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति से संबद्ध पहलुओं पर चर्चा की जा रही है तथा जरूरी होने पर राज्य बिजली वितरण कंपनियों के जरिये पोस्को तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सहयोग से आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।
मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।
बयान के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई रणनीति के तहत 24 घंटे ऑक्सीजन संयंत्र नियंत्रण कक्ष और आंतरिक नियंत्रण समूह स्थापित किये गये हैं।
बिजली आपूर्ति में अगर कोई बाधा की स्थिति है तो उसका पोस्को राज्य की बिजली वितरण कंपनियों, राज्य स्थानीय प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) और पावरग्रिड के सहयोग से विश्लेषण करता है तथा जरूरी कदम उठाये जाते हैं।
इसके अलावा मंत्रालय एहतियाती कदम भी उठा रहा है। इसके तहत संयंत्रों को जिस लाइन के जरिये बिजली दी जा रही है, वहां बेहतर गतिविधियां अपनाने के परामर्श राज्यों को जारी किये गये हैं। इसमें उपयुक्त बैकअप रखने तथा ऑक्सीजन संयंत्रों को बिजली आपूर्ति करने वाले फीडरों को अलग करना शामिल है।
बयान के अनुसार पोस्को को राष्ट्रीय राजधानी को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले संयंत्रों समेत प्रत्येक ऑक्सीजन संयंत्रों को मिलने वाली बिजली का तकनीकी ऑडिट करने की जिम्मेदारी दी है।
तकनीकी ऑडिट के आधार पर बिजली मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखकर सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। इसके तहत निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिये संबंधित राज्यों की बिजली कंपनियों को जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गयी है।
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