नयी दिल्ली, 23 नवंबर केंद्रीय खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि कई राज्यों ने नीलामी व्यवस्था के अस्तित्व में आने के सात साल बाद भी एक भी खान की नीलामी नहीं की है। उन्होंने राज्यों से खान नीलामी में तेजी लाने को कहा।
खान और खनिजों पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जोशी ने राज्यों से कहा कि वे अपने संसाधनों का सही मूल्य निकालने के लिए खनिज क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करें।
उन्होंने कहा कि कुछ खनिज संपन्न राज्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी और वास्तविक क्षमता हासिल करने में पिछड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने इस नीलामी व्यवस्था के सात साल बाद भी एक भी खदान की नीलामी नहीं की है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं एक बार फिर राज्य सरकारों से अपील करता हूं..बहुत सारे सुधार किए गए हैं। मेरा आपसे केवल एक ही अनुरोध है कि अधिक से अधिक खदानों को नीलामी में लाया जाए।’’
कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार खनन क्षेत्र में और अधिक सुधार लाना चाहती है, जो उद्योग के अनुकूल हों और अधिक निवेश ला सकें।
जोशी ने कहा, ‘‘हम पहले से ही कुछ संशोधन लाने के बारे में सोच रहे हैं।’’
उन्होंने भरोसा दिलाया कि खान मंत्रालय बहुत जल्द रॉयल्टी पर रॉयल्टी की समस्या को दूर करेगा।
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