नई दिल्ली: साल 2023 का आखिरी महीना दिसंबर आज से लग चुका है और साल के अंत के साथ ही नया साल शुरू होने वाला है। नवंबर महीना खत्म होने के साथ ही दिसंबर महीने की शुरुआत में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है ऐसे में इन नियमों के बारे में पता होना जरूरी है। आइए बताते हैं आपको इन नियमों के बारे में...
एक महत्वपूर्ण बदलाव Google की निष्क्रिय जीमेल खातों को हटाने की योजना है, जो विशेष रूप से डिजिटल क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वहीं, मलेशिया फ्री वीशा और सिम कार्ड खरीद नियम बदलाव से आम लोगों के दैनिक जीवन में प्रभाव आवश्य पड़ेगा।
आज से हो रहे ये बड़े बदलाव
1- सिम कार्ड खरीद के लिए नए नियम
दूरसंचार विभाग 1 दिसंबर से सिम कार्ड खरीदने और बेचने के लिए सख्त नियम लागू कर रहा है। इन नियमों का उद्देश्य सभी सिम कार्ड डीलरों के लिए सत्यापन अनिवार्य करके घोटालों और धोखाधड़ी से निपटना है। अनुपालन न करने पर 10 लाख का जुर्माना हो सकता है।
इसके अलावा, केवल व्यावसायिक कनेक्शन के लिए थोक खरीदारी की अनुमति होगी, जबकि व्यक्तिगत कनेक्शन नियम अपरिवर्तित रहेंगे। सिम कार्ड को बंद करने से यह 90 दिन की अवधि के बाद ही पुन: असाइनमेंट के लिए उपलब्ध होगा। नए नियमों का पालन करने के लिए सिम कार्ड बेचने वाले विक्रेताओं को 30 नवंबर तक पंजीकरण कराना होगा।
2- भारतीयों की मलेशिया में वीजा फ्री एंट्री
1 दिसंबर से, सुरक्षा जांच के अधीन, भारतीयों और चीनी नागरिकों को 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा-मुक्त प्रवेश का आनंद मिलेगा। इस कदम से मलेशिया में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और संभावित रूप से आर्थिक विकास में मदद मिलने की उम्मीद है। चूंकि भारत में शादियों का सीजन है ऐसे में मलेशिया हनीमून पर जाने वाले भारतीयों की संख्या में इजाफा देखा जा सकता है।
3- लोन के नए नियम
आरबीआई द्वारा लोन संबंधी नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू किए जाएंगे। इसके तहत बैंक द्वारा लोन देने के लिए जमा किए गए संपत्ति के दस्तावेजों को लोन चुकाने के 1 महीने के भीतर वापस करना जरूरी होगा। अगर कोई बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
4- गूगल निष्क्रिय खातों को हटा रहा है
गूगल अपने सभी उत्पादों और सेवाओं से निष्क्रिय खातों को हटा देगा यदि वे दो साल तक अप्रयुक्त रहते हैं। यह परिवर्तन, 1 दिसंबर से प्रभावी, उन खातों पर लागू होता है जिनमें दो साल की अवधि से साइन इन नहीं किया गया है या उपयोग नहीं किया गया है।
5- संशोधित आईपीओ लिस्टिंग समयरेखा
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आईपीओ लिस्टिंग की समयसीमा टी+6 दिन से घटाकर टी+3 दिन कर दी है। इस परिवर्तन से आईपीओ बंद होने के बाद शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने का समय आधा हो जाता है। हालाँकि शुरुआत में 1 सितंबर से स्वैच्छिक, नई समयसीमा 1 दिसंबर के बाद लॉन्च होने वाले सभी मुद्दों के लिए अनिवार्य हो जाती है।