नयी दिल्ली, 21 फरवरी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 150 करोड़ रुपये से अधिक की 448 अवसंरचना परियोजनाओं की लागत में कुल 4.02 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
मंत्रालय 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी करता है।रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी 1,739 परियोजनाओं में से 448 की लागत में बढ़ोतरी हुई है और 539 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं।
मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में जनवरी 2021 के बारे में कहा गया है, "1,739 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कुल मूल लागत 22,18,210.29 करोड़ रुपये थी और अब उनकी अनुमानित समापन लागत 26,20,618.44 करोड़ रुपये है, जो लागत में 4,02,408.15 करोड़ रुपये (मूल लागत का 18.14 प्रतिशत) की कुल बढ़ोतरी को दर्शाता है।"
रिपोर्ट के मुताबिक इन परियोजनाओं पर जनवरी 2021 तक कुल 12,29,517.04 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जो परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 46.92 प्रतिशत है।
हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि परियोजनाओं के पूरा होने की ताजा समयसारिणी के अनुसार गणना की जाए तो देरी से चल रही परियोजनाओं की संख्या घटकर 401 हो सकती है।
इसके अलावा 941 परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि के बारे में सूचना नहीं दी गई है।
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