नयी दिल्ली, एक अक्टूबर सरकार की वित्तीय सहायता और बेहतर मांग के कारण भारत का चीनी निर्यात, पिछले महीने समाप्त होने वाले 2020-21 के विपणन वर्ष में 20 प्रतिशत बढ़कर 71 लाख टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। उद्योग निकाय इस्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
विपणन वर्ष 2019-20 (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी का निर्यात 59 लाख टन का हुआ था।
एक चीनी सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि शुक्रवार से शुरू हो रहे 2021-22 के विपणन वर्ष में चीनी उत्पादन 3.1 करोड़ टन रहने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि 85 लाख टन चीनी का शुरुआती स्टॉक मिलाकर चीनी की कुल उपलब्धता 3.95 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है।
वर्मा ने कहा कि घरेलू खपत 2.65 करोड़ टन होना अनुमानित है, जबकि निर्यात 60 लाख टन होने का अनुमान है, इस विपणन वर्ष के अंत में समापन स्टॉक 70 लाख टन होगा।
इस्मा के महानिदेशक ने बताया कि भारत में 2009-10 तक चक्रीय चीनी उत्पादन देखा गया था, लेकिन "भारत अब पिछले 10 वर्षों में संरचनात्मक अधिशेष चीनी उत्पादक देश बन गया है।’’
इथेनॉल के बारे में बात करते हुए, वर्मा ने कहा कि वार्षिक उत्पादन क्षमता वर्ष 2018 के 3.5 अरब लीटर की वार्षिक क्षमता से बढ़कर वर्ष 2025 तक 14 अरब लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक 60 लाख टन अधिशेष चीनी को इथेनॉल में बदलने का लक्ष्य है।
पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण के बारे में, वर्मा ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 3.25 अरब लीटर की आपूर्ति के साथ नवंबर में समाप्त होने वाले 2020-21 इथेनॉल विपणन वर्ष में सम्मिश्रण का स्तर 8.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
अगले 2021-22 इथेनॉल विपणन वर्ष में, ओएमसी को 4.25 अरब लीटर की आपूर्ति के साथ सम्मिश्रण स्तर 10 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।
गन्ना और चीनी की उच्च लागत की चुनौती को दूर करने के लिए वर्मा ने भारत में गन्ना मूल्य निर्धारण नीति को युक्तिसंगत बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार को गन्ने की कीमत तय नहीं करनी चाहिए और इसके बजाय गन्ने की कीमत को चीनी और उप-उत्पादों से प्राप्त राजस्व के साथ जोड़ना चाहिए।
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