जयपुरः राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार की घोषणा के साथ ही तुरंत प्रभाव से राज्य कार्मिकों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है।
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को एक जनवरी, 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। गौरतलब है कि इससे पहले तक राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब आठ लाख कार्मिकों के साथ ही करीब चार लाख 40 हजार पेंशनभोगियों को मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।
कर्मचारियों की एक से 31 मार्च, 2023 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। अप्रैल, 2023 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा।
राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1,640 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केन्द्र सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा कर देती है, लेकिन वहां इस पर अमल काफी समय बाद होता है, जबकि राजस्थान सरकार घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का अविलंब भुगतान भी सुनिश्चित करती है।