नई दिल्ली, 26 मार्च। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11 हजार 500 करोड़ रुपये के घाटाले का आरोपी नीरव मोदी देश से फरार है। जांच में सहयोग की और वतन वापसी पर नीरव मोदी पहले ही ना कर चुका है वहीं अब पीएनबी बैंक पर तलवार लटकती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पंजाब नेशनल बैंक 31 मार्च तक एक हजार करोड़ रुपए की राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एक हजार करोड़ रुपए का एलओयू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भुगतान के लिए जारी किया गया था। इसी राशि को 31 मार्च तक यूनियन बैंक ने पीएनबी से देने को कहा है। अगर पीएनबी 31 मार्च तक यह रकम वापस नहीं लौटाता है तो यूनियन बैंक उसे डिफॉल्टर घोषित कर सकता है।
अगर ऐसा होता है तो देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी सरकारी बैंक को डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक को इस स्थिति से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को आगे आना पड़ सकता है। यूनियन बैंक पीएनबी की ओर से जारी किए गए 1000 करोड़ रुपए के एलओयू को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है।
बैंक ना सिर्फ पीएनबी की डिफॉल्टर घोषित करने की तैयारी कर रही है, बल्कि इस पैसे को एनपीए में भी डालने की योजना बना रहा है। रेटिंग एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यह कोई बैंक डिफॉल्टर की सूचि में है तो यह काफी मुश्किल स्थिति है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राशि एनपीए से अलग होती है।
क्या है PNB घोटाला पीएनबी ने 14 फरवरी को जानकारी दी कि उसके मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस ब्रांच में 11,400 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी पर कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाने का आरोप लगाया। ये कर्ज पीएनबी के लैटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए लिए गए।
जांच एजेंसियां घोटाला सामने आने के तुरंत बाद से ही उसकी संपत्तियों और ठिकानों पर कार्रवाई में जुटी हुई हैं। अब तक इस सिलसिले में 5716 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। साथ ही नीरव को भारत लाने के लिए जरूरी कार्रवाई पर भी काम शुरू कर दिया गया है।