PM e-Bus Sewa: 100 शहरों में 10000 नई इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा, 57613 करोड़ आवंटित, 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर, जानें टॉप प्वाइंट
By सतीश कुमार सिंह | Published: August 16, 2023 04:01 PM2023-08-16T16:01:22+5:302023-08-16T16:05:59+5:30
PM e-Bus Sewa: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी है। योजना के लिए 57,613 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
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PM e-Bus Sewa: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नगरीय बस परिचालन को बढ़ाने के लिए ‘पीएम-ईबस सेवा’ को मंजूरी दी। 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी।
केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
केंद्र की कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान की गई घोषणाओं के शीर्ष बिंदु इस प्रकार हैं:
1ः पीएम ई-बस सेवा- 169 शहरों में से 100 शहरों को चुनौती पद्धति से चुना जाएगा।
2ः 57,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत, सिटी बस संचालन के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
3ः केंद्रीय रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना योजना को भी मंजूरी दे दी।
4ः योजना के तहत दो प्रकार के कौशल कार्यक्रम हैं और योजना का लाभ लेने वालों को ₹500 का वजीफा दिया जाएगा और आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए रुपये दिए जाएंगे। 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. और रुपये तक का ऋण। विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को 1,00,000
5ः कैबिनेट ने ₹14,903 करोड़ के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सार्वभौमिक भाषा अनुवाद के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक मंच 'भाषिणी' भी पेश किया जाएगा।
6ः हरित आवाजाही को बढ़ाने के लिए ‘पीएम-ई बस सेवा’ को मंजूरी दी, जिस पर 10 वर्षो में 57,613 करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे। उन शहरों को प्राथमिकता दी जायेगी जहां व्यवस्थित परिवहन सेवा की कमी है।देश में 3 लाख से 40 लाख की आबादी वाले 169 शहर हैं और इस कार्यक्रम के लिए इनमें से ‘चैलेंज मोड’ के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जायेगा।
7ः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 14,903 करोड़ रुपये के व्यय के साथ डिजिटल इंडिया परियोजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी गयी। इस पर 14,903 करोड़ रुपये का व्यय होगा।’’
8ः डिजिटल इंडिया विस्तार के तहत इसके अंतर्गत पूर्व में किये गये कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। परियोजना के तहत 5.25 लाख आईटी पेशेवरों को नई प्रौद्योगिकी के हिसाब से फिर से हुनरमंद बनाया जाए। साथ 2.65 लाख लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। विस्तारित डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनसीएम) के तहत नौ और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। मंत्री ने कहा कि एनसीएम के तहत 18 सुपर कंप्यूटर पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं।
