सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी 28 सितंबर को होने वाली अपनी वार्षिक आम बैठक में बांड या डिबेंचर जारी करके 18,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगेगी। वार्षिक आम बैठक के लिए जारी नोटिस में कहा गया कि एनटीपीसी ने निजी नियोजन के आधार पर बांड/डिबेंचर जारी करके 18,000 करोड़ रुपये तक जुटाने का प्रस्ताव किया है। एक अन्य पहल के तहत कंपनी ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक सरकारी आईटीआई स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास और रोजगार विभाग के साथ भोपाल में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी को पूंजीगत व्यय की आवश्यकता के अलावा अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी उधार लेने की आवश्यकता होती है। उसने साथ ही उधार लेने के अधिकार को 2,00,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपये करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी भी मांगी है। कंपनी ने कहा कि भविष्य के पूंजी व्यय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके लिए धन की व्यवस्था की जाए और नए व्यवसाय में कदम रखा जाए। इसलिए भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित निवेश आवश्यकताओं के लिए मौजूदा उधार सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। एनटीपीसी ने 31 जुलाई, 2025 तक कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में गुरदीप सिंह को फिर से नियुक्त करने के लिए भी शेयरधारकों से आग्रह किया है। सिंह को पदभार संभालने की तारीख से पांच साल के लिए या अगले आदेश तक 28 जनवरी, 2016 को सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।