पटना, 28 जनवरी:भाषाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति की समय-सीमा तीन सप्ताह के लिए यानि 21 फरवरी तक बढाये जाने का निर्देश देते हुए बृहस्पतिवार को अधिकारियों से कहा कि कोई भी इच्छुक किसान धान अधिप्राप्ति से वंचित न रहे और अधिप्राप्ति के उपरांत किसानों का भुगतान यथाशीघ्र करें।
पटना के एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से किसानों की तरफ से धान अधिप्राप्ति की समय-सीमा बढ़ा दिए जाने की मांग के मद्देनजर अधिप्राप्ति की समय-सीमा को 21 फरवरी तक बढ़ा दी गयी है ताकि कोई भी इच्छुक किसान धान अधिप्राप्ति से वंचित न रह सके।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारी क्षेत्र भ्रमण करें और किसानों से मिलकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लें ताकि जो भी इच्छुक बचे हुये किसान हैं उनकी अधिक से अधिक धान की खरीद हो सके। बचे हुए किसानों का आकलन कराएं और क्षेत्र में धान की उपलब्धता का भी आकलन करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों और पैक्स के बीच बेहतर समन्वय के लिए पदाधिकारी सजग रहें। पैक्स और चावल मीलों की भंडारण क्षमता का आकलन कर उसका विस्तार करें। जिन क्षेत्रों में धान अधिप्राप्ति कम हुई है उनका कारण पता करें और अधिक से अधिक इच्छुक किसानों से धान अधिप्राप्ति हो यह सुनिश्चित करें। धान अधिप्राप्ति के उपरांत किसानों का भुगतान यथाशीघ्र करें।
बैठक में सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी समीक्षा बैठक से जुड़े हुए थे। औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, पटना, कैमूर, रोहतास, बांका, सुपौल, नवादा, अरवल, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं लखीसराय जिले के जिलाधिकारियों ने अपने जिलों में धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी।
बैठक में ऊर्जा सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव दीपक कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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