नयी दिल्ली, नौ दिसंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान के जोधपुर और पाली में कपड़ा इकाइयों के प्रदूषण नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है।
एनजीटी ने कहा है कि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है।
एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति ए के गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय और अधिकरण की 16 साल की निगरानी के बावजूद पर्यावरण नियमों का उल्लंघन जारी है।
निगरानी समिति की अगुवाई झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र तातिया करेंगे। समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, बाड़मेर के जिला मजिस्ट्रेट और बिट्स पिलानी के प्रोफेसर डॉ. अजित प्रताप सिंह भी होंगे।
एनजीटी ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयोजन और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी होगा। जिला मजिस्ट्रेट लॉजिस्टिक्स और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा समिति को कामकाज में मदद करेंगे।
एनजीटी ने कहा कि समिति को वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिये कार्यवाही की अनुमति होगी। समिति को किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ या संस्थान का सहयोग लेने की भी आजादी होगी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।