कोलकाता, 25 नवंबर समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) ने समुद्री मतस्य अधिनियम में जरूरी सुधार के लिए राज्य सरकारों से अपील की है, ताकि अमेरिका द्वारा दो साल पहले लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का रास्ता तैयार हो सके।
अमेरिका ने कछुआ संरक्षण के लिए भारत के अधिक जवाबदेह बनाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया था।
अमेरिका द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के चलते भारत से कुल झींगा निर्यात का 15 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ।
भारत में कानून-व्यवस्था और मछली पकड़ने के नियम राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और स्थानीय सरकारों द्वारा नियंत्रित हैं।
एमपीईडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि प्रतिबंध को हटाने के लिए बातचीत की प्रगति काफी अच्छी है और अब राज्य सरकारों को कछुआ संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमेरिका चाहता है कि भारत और अधिक सख्त कानून बनाए।
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