नयी दिल्ली, 18 नवंबर पांच राज्यों के 7,287 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए कैबिनेट की मंजूरी डिजिटल अंतर को पाटने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद करेगी। उद्योग निकाय सीओएआई ने बृहस्पतिवार को यह राय जताई।
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक एस पी कोचर ने कहा कि यह कदम देशभर में सार्वभौमिक और समान ब्रॉडबैंड सेवाओं को प्राप्त करने के राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है।
सीओएआई ने एक बयान में कहा, ‘‘यह डिजिटल अंतर को पाटने और भारत के डिजिटल मानचित्र के तहत दूरदराज के गांवों को निर्बाध कवरेज बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।’’
गौरतलब है कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को 6,466 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पांच राज्यों के 7,287 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के उपयोग को मंजूरी दे दी।
पांच राज्यों.... आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के इन दूरदराज गांवों को 4जी-आधारित मोबाइल सेवाएं मिलेंगी।
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