मुंबई, 20 जनवरी महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन महासंघ द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उनकी उपज की खरीद करने के लिए उन्हें भुगतान करने के मकसद से बैंक से लिए गये 1,500 करोड़ रुपये के ऋण के लिए गारंटी प्रदाता बनने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
महासंघ ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 6.35 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1,500 करोड़ रुपये का ऋण लिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने ऋण के लिए महासंघ से वसूले जाने वाले गारंटी शुल्क को भी माफ कर दिया है
केंद्र सरकार ने 2020-21 खरीफ सत्र के लिए लंबी स्टेपल कॉटन के लिए 5,825 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम स्टेपल कॉटन के लिए 5,515 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है।
वर्ष 2020 में संतोषजनक मानसून और मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के कारण राज्य में 400 लाख क्विंटल कपास का उत्पादन होने की उम्मीद है।
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