मैक्रोटेक डेवलपर्स ने 1,500 करोड़ रुपये की रियल्टी परियोजनाओं के लिये दो संयुक्त उद्यम बनाये
By भाषा | Updated: May 30, 2021 12:09 IST2021-05-30T12:09:01+5:302021-05-30T12:09:01+5:30
मैक्रोटेक डेवलपर्स ने 1,500 करोड़ रुपये की रियल्टी परियोजनाओं के लिये दो संयुक्त उद्यम बनाये
नयी दिल्ली, 30 मई जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स ने मुंबई और पुणे में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिये पहल की है। कंपनी ने इन दोनों शहरों में 1,500 करोड़ रुपये के बिक्री मूल्य की परियोजनाएं तैयार करने के लिये दो संयुक्त उद्यम बनाये हैं।
साथ ही कंपनी कारोबार बढ़ाने के लिये इस प्रकार की और भागीदारी पर विचार कर रही है।
पूर्व में लोढ़ा डेवलपर्स कहलाने वाली मुंबई की मैक्रोटेक डेवलपर्स 2,500 करोड़ रुपये के सफल आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पेश करने के बाद पिछले महीने शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई।
कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक लोढ़ा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा कि कंपनी ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) और पुणे में दो रियल एस्टेट कंपनियों के साथ दो संयुक्त विकास समझौते किये हैं।
उन्होंने कहा कि एमएमआर और पुणे में हमारे पास अच्छा-खासा भूखंड है। ‘‘हम अगले 2-3 साल में एमएमआर और पुणे पर ध्यान देना चाहते हैं। हमारे पास इन दोनों शहरों में भूखंड हैं। लेकिन यह स्थिति हर जगह नहीं है।’’
हालांकि लोढ़ा ने उन दो कंपनियों के नाम नहीं बताये जिसके साथ संयुक्त उद्यम बनाये गये हैं।
उन्होंने कहा कि कंपनी जमीन की खरीद तभी करेगी जब अच्छे अवसर होंगे।
कंपनी ने निवेशकों के समक्ष रखी गयी बातों में कहा कि उसने दो संयुक्त विकास समझौते (जेडीए) किये हैं। इसमें से एक पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र (मलाड) और दूसरा पुणे (एनआईएमबी) में है। मलाड में सकल विकास मूल्य लगभग 600 करोड़ रुपये जबकि पुणे में यह करीब 900 करोड़ रुपये का अनुमानित है।
लोढ़ा ने उम्मीद जतायी कि वह अगले 12 से 24 महीनों में संयुक्त रूप से परियोजनाओं के विकास के लिये और समझौते करेगी।
मैक्रोटेक डेवलपर्स अगले तीन साल में शुद्ध रूप से कर्ज को शून्य पर लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है जो अभी करीब 16,000 करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारा 2023-24 तक कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य है।’’
कंपनी ने 2020-21 में 5,968 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां बेची जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 6,570 करोड़ रुपये थी।
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