लखनऊ, 23 जून उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश में आयोजित ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन ऋण मेले में 31 हजार 542 एमएसएमई इकाइयों को 2505.58 करोड़ रुपये का ऋण वितरण की शुरुआत की।
उन्होंने कहा कि इस ऋण मेले की तर्ज पर ही एक महीने के अन्दर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी ऋण मेले का आयोजन किया जाना चाहिये, इन आयोजनों में प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक आदि को भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की रोजगार सृजन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिये सराहना की।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री बुधवार को यहां आयोजित ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रथम चरण में भी एमएसएमई विभाग द्वारा बैंकों के साथ समन्वय करके एमएसएमई इकाइयों को बड़ी मात्रा में ऋण वितरण कराया था, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद राज्य में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। राज्य सरकार ने चार लाख से अधिक युवाओं को राजकीय सेवाओं में नियोजित किया है। एमएसएमई के माध्यम से 1.5 करोड़ रोजगार सृजित किये गये। साथ ही, अन्य उपायों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया गया।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन ऋण मेले
में 31 हजार 542 एमएसएमई इकाइयों को 2505.58 करोड़ रुपये का ऋण वितरण तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क उन्नत औजर किट प्रदान किये।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) सामान्य सुविधा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 09 जनपदों- भदोही, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मिरजापुर, मैनपुरी, मऊ, आगरा, बिजनौर तथा मुजफ्फरनगर में 73.54 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से निर्मित होने वाले सामान्य सुविधा केन्द्र का शिलान्यास एवं ओडीओपी सीएफसी योजना के पोर्टल की भी शुरूआत की।
अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कि यह इस वर्ष का पहला ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम है। इस अवसर पर 31 हजार 542 एमएसएमई इकाइयों को 2505.58 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जा रहा है। विगत वर्ष कोरोना के समय भी बैंकों के सहयोग से 34 हजार से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 73 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण किया गया था। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
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