लाइव न्यूज़ :

10 साल से परियोजना शुरू नहीं करने वाली कंपनियों का आवंटन रद्द करेगा कर्नाटक

By भाषा | Updated: October 3, 2021 17:42 IST

Open in App

बेल्लारी (कर्नाटक), तीन अक्टूबर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में 10 साल तक परियोजनाएं शुरू नहीं करने वाली कंपनियों को जमीन, बिजली और पानी का आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी है।

बोम्मई ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम उन सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं जिनके लिए पानी की मंजूरी मिल चुकी है लेकिन उसका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसी कंपनियां जो इकाइयां नहीं लगा रही हैं उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई प्रमुख इस्पात और बिजली कंपनियां क्षेत्र में निवेश के लिए 10 साल पहले आई थीं और उन्हें उच्चस्तरीय समिति की मंजूरी के बाद पानी और जमीन का आवंटन मिल गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘10 साल बाद भी ये उद्योग विभिन्न कारणों से आए नहीं हैं। हम उनकी समीक्षा करेंगें।’’

उन्होंने कहा कि सरकार बेल्लारी क्षेत्र को निवेशक अनुकूल बनाने के लिए सभी अड़चनों को दूर करेगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारअमेरिकी टैरिफ ने वाट लगा दी है कश्‍मीर के पेपर माशी व्‍यापार पर

क्राइम अलर्टड्रग्स तस्करी रोकना तो बस एक बहाना है...!

भारतब्रिटिश साम्राज्य के विनाश के लिए गले लगाई शहादत

विश्वयुवा नेता की मौत से फिर सुलग उठा बांग्लादेश, भारतीय दूतावास पर फेंके गए पत्थर; प्रमुख मीडिया कार्यालयों में लगाई आग

कारोबारPetrol Diesel Price Today: तेल कंपनियों ने जारी किए ईंधन के नए दाम, यहाँ देखें ताजा लिस्ट

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारबाबा के बताए मार्ग पर चलकर ही बनेगा विकसित छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लालपुर में महाविद्यालय की घोषणा सहित विकास कार्यों की दी सौगात

कारोबारहिंसा से मुक्त और सुरक्षित समृद्ध बस्तर हमारा संकल्प: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

कारोबारGold Rate Today: आज का सोने का रेट, जानें 18 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत

कारोबारनए साल के आने से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो भरना होगा बड़ा जुर्माना

कारोबारNPS Withdrawal Rule: एनपीएस खाताधारकों के लिए खुशखबरी; कैश विड्रॉल की लिमिट बढ़ी, साथ ही लोन की सुविधा मिलेगी