Karnataka Government DA: लाखों कर्मचारी को तोहफा, महंगाई भत्ता 38.75 से बढ़ाकर 42.5 प्रतिशत किया, हर साल 1,792.71 करोड़ रुपये का बोझ
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 12, 2024 04:30 PM2024-03-12T16:30:00+5:302024-03-12T16:50:37+5:30
Karnataka Government DA: संशोधन से राज्य पर हर साल 1,792.71 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह कर्मचारियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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Karnataka Government DA: कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 38.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 42.5 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को यह राहत दी। बयान में मंगलवार को कहा गया कि केंद्रीय वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि इस संशोधन से राज्य पर हर साल 1,792.71 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह कर्मचारियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
We have approved a revision of the Dearness Allowance to state government employees from 38.75% to 42.5%. For those on central pay scales, it's up from 46% to 50%. This change represents a significant financial commitment of Rs. 1792.71 crores every year, reaffirming our… pic.twitter.com/GqS2GwBDAB
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) March 12, 2024
केंद्र ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया
केंद्र ने इस साल एक जनवरी से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है। आम चुनाव से पहले की गई इस घोषणा का लाभ एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की किस्त जारी की जाएगी।
यह मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 46 प्रतिशत पर चार प्रतिशत की वृद्धि है।’’ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा। वर्ष 2024-25 (जनवरी 2024 से फरवरी 2025) के दौरान कुल प्रभाव 15,014 करोड़ रुपये बैठेगा।
डीए में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और नौ प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है। ग्रैच्यूटी के तहत लाभ में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इसके तहत सीमा मौजूदा के 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। इन विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार डीए और डीआर में वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों के अलावा 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि महंगाई राहत (डीआर) में भी उसी दर से बढ़ोतरी की गई है।
