लंदन, पांच जून (एपी) ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि दुनिया के अमीर देशों ने कर अपवंचना से बचाव के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां उचित जगह, उचित तरीके से अपने हिस्से के कर का भुगतान करें।
सुनक ने बताया कि समूह सात (जी-7) के देशों के वित्त मंत्रियों ने लंदन में बैठकों के दूसरे और अंतिम दिन करार पर हस्ताक्षर किए।
सुनक ने ट्विटर पर डाले गए वीडियो संदेश में कहा, ‘‘मुझे इस बात की खुशी है कि कई वर्षों के विचार-विमर्श के बाद जी-7 के वित्त मंत्रियों ने आज वैश्विक कराधान प्रणाली में सुधार के लिए ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सही कंपनियां सही स्थान पर सही कर का भुगतान करें।
जी-7 के मंत्रियों के बीच प्रत्येक देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के परिचालन के लिए वैश्विक न्यूनतम कर की दर को 15 प्रतिशत पर रखने की सहमति बनी है।
अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलेन भी लंदन की बैठकों में शामिल हुईं। येलेन ने कहा कि यह करार 15 प्रतिशत की वैश्विक दर तक पहुंचने की प्रक्रिया को गति देगा। इससे कर घटाने की उल्टी स्पर्धा रुकेगी तथा अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।
वित्त मंत्रियों की यह बैठक जी-7 के नेताओं की सालाना शिखर बैठक से पहले हुई है। यह शिखर बैठक 11-13 जून तक कार्बिस बे, कॉर्नवॉल में होगी। ब्रिटेन दोनों बैठकों की मेजबानी कर रहा है।
जी-7 पर कम आय वाले देशों को टीका उपलब्ध कराने के लिए दबाव पड़ रहा है। कर के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा वैश्विक 15 प्रतिशत के कर दर के विचार को समर्थन के बाद शुरू हुई थी।
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