नयी दिल्ली, सात जुलाई सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) में हिस्सेदारी बिक्री के प्रबंधन को लेकर मर्चेन्ट बैंकरों और विधि सलाहकारों से बोलियां आमंत्रित की।
बोली जमा करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई है।
निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी अनुरोध प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार सरकार दीपम को परामर्श देने और सरकार की आरआईएनएल में रणनीतिक विनिवेश के प्रबंधन को लेकर प्रतिष्ठित मर्चेन्ट बैंकरों में से एक को सौदा सलाहकार नियुक्त करेगी।
सरकार सौदे को सुगम बनाने को लेकर विधि सलाहाकार के रूप में विधि कंपनी भी नियुक्त करेगी।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 27 जनवरी को आरआईएनएल में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसके साथ निजीकरण के जरिये रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से आरआईएनएल की अनुषंगी इकाइयों/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी भी बेची जाएगी। आरआईएनएल को विशाखापत्तनम स्टील प्लांट या विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
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