नयी दिल्ली, एक फरवरी सरकार ने सोमवार को सौर इनवर्टर और लालटेन या लैंप पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया। हालांकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दने के लिये सौर उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क लगाने की योजना पर कदम नहीं बढ़ाया।
सोलर पावर डेवलपर्स एसोसएिशन ने सरकार से सौर उपकरणों पर कुछ समय के लिये मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाने की योजना फिलहाल टाले जाने का आग्रह किया था। एसोसएिशन का कहना था कि 2022 तक 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के महत्वकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिये यह जरूरी है। इसमें 1,00,000 मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल हैं।
सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनियां देश में सौर उपकरणों की सीमित उत्पादन क्षमता को देखते हुए इसके आयात पर निर्भर हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘हमने पहले ही यह स्वीकार किया है कि भारत मेंɅ सौर ऊर्जा कीȧ अपार संभावना है। घरेलू¢क्षमता तैयार करने के लिए, हम सौर सेल और सौर पैनलɉ के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना अͬधिसूचित करेंɅगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘वर्तमान मेंɅ, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, हम सौर इनवर्टर पर शुãल्क को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत और सौर लालटेन पर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर रहे हैंɇ।’’
नवीकरणीय ऊर्जा के लिये बजट में किये गये प्रस्तावों पर सोलर पावर डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनीत मित्तल ने कहा, ‘‘हम सौर ऊर्जा क्षेत्र पर भरोसा जताने को लेकर भारत सरकार का धन्यवाद करते है। उद्योग प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने और क्षेत्र की वृद्धि को अगले स्तर पर ले जाने के लिये इन सुधारों का उत्सुकतापूर्वक इंतजार कर रहा था।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने सौर सेल और मोड्यूल विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिये अपनी प्रतिबद्धता दिखायी है।’’
बिजली मंत्री आर के सिंह ने पिछले साल जून में सौर उपकरण पर मूल सीमा शुल्क लगाने का संकेत दिया था।
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