नयी दिल्ली, 22 सितंबर उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि मजबूत प्रतिक्रयाओं से बेहतर ई-वाणिज्य नीति बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रस्तावित नीति पर सरकार के भीतर मतभेदों की रिपोर्ट को ‘किसी भी प्रतिक्रिया को सनसनीखेज बनाने’ का प्रयास करार दिया।
उन्होंने कहा कि मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना प्राथमिकता है। ‘‘यह मोदी सरकार के काम करने के मजबूत तरीके बताती है जिसमें सभी संबद्ध पक्षों को जोड़ने तथा विभिन्न विचारों को शामिल करते हुए एक सफल नीति बनायी जाती है।’’
उन्होंने ई-वाणिज्य नियमों पर विभिन्न मंत्रालयों और नीति अयोग के बीच अलग-अलग राय को लेकर मीडिया में आयी खबरों पर पूछे गये सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही।
इससे पहले, दिन में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार के भीतर नीति के मसौदे को लेकर काफी मतभेद है।
फिलहाल, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय कुछ समय के लिये कम दाम पर सामान बेचने की योजना और गलत जानकारी देकर सामान की बिक्री पर पाबंदी लगाने , मुख्य अनुपालन/शिकायत निपटान अधिकारी नियुक्त किये जाने आदि के बारे में विभिन्न पक्षों से मिली प्रतिक्रिया पर गौर कर रहा है। ये प्रमुख संशोधन हैं, जो उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 में प्रस्तावित किये गये हैं।
गोयल ने कहा, ‘‘हम सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं क्योंकि मजबूत प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम और बेहतर नीति लाने में कामयाब होंगे, जो सभी पक्षों के लिये लाभकारी होगा।
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