नई दिल्लीः त्योहार से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, किसानों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तोहफा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया है।
सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी की अवधि एक साल बढ़ायी, इस कदम से 1.6 करोड़ परिवार को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने 1 जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने से सरकारी खजाने पर सालाना 12,815.60 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।
कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2023 से दी जाएगी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के आधार पर हुई है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष जूट का MSP 4,750 रुपए प्रति क्विंटल था, उसमें 300 रुपए की बढ़ोत्तरी करके इसको 5,050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये लगभग औसत उत्पाद लागत में 63% मुनाफा देगा। इससे 40 लाख जूट के किसानों को फायदा मिलेगा।
वैश्विक कारणों के कारण गरीब जनता पर बोझ न पड़े इसके लिए 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर और एक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय दामों में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है।