जयपुरः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ती महंगाई से क्षतिपूर्ति को लेकर बुधवार को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) तीन प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दी। इससे केंद्र सरकार के 1.16 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को बुधवार को मंजूरी दी। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को एक जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी।
पहले राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी। गहलोत सरकार के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब आठ लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही चार लाख 40 हजार पेंशन भोगियों को मिलेगा।
यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा। उसके अनुसार कर्मचारियों की एक जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी।
अप्रैल, 2022 के वेतन से इसका नकद भुगतान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी तुरंत प्रभाव से राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1435 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी।