मुंबई, 20 फरवरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि राज्यों के बीच निवेशकों को छूट देने की नहीं बल्कि उन्हें सुविधाएं देने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये।
ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की संचालन समिति की एक आभासी बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुद्दा भी उठाया और केंद्र की फसल बीमा योजना में बदलाव का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, ‘‘कुछ राज्य विद्युत दरों या भूमि की कीमतों के संबंध में निवेशकों को रियायतें देते हैं। सौदेबाजी होती है... निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये लेकिन यह रियायतों के संदर्भ में आर्थिक नहीं हो। प्रशासनिक दक्षता और सुविधाओं की पेशकश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये।’’
ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार को निवेश के बारे में कुछ मानदंड तय करने चाहिये और सिर्फ निवेश होने वाली धनराशि पर ध्यान न देकर उससे सृजित होने वाले रोजगार पर भी गौर करना चाहिये।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमें जय जवान और जय किसान के अलावा जय कामगार कहने की जरूरत है। औद्योगिक विकास को रोजगार के मामले में गिना जाना चाहिये, न कि निवेश की गयी राशि के आधार पर।’’
ठाकरे ने यह भी कहा कि हमारी प्रतिस्पर्धा आपस में न होकर अन्य देशों से होनी चाहिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद महाराष्ट्र ने पिछले एक साल में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये।
कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि किसान इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं।
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